भारतातील मध्यवर्ती बँकेचा इतिहास सांगुन अर्थ कार्ये आणि व्याख्या - मध्यवर्ती बँक (Central Bank)

 मध्यवर्ती बँक (Central Bank)

भारतातील मध्यवर्ती बँकेचा इतिहास :- 

इंग्रज सरकारनी व्यापाराला चालना देण्यासाठी भारतात अनेक व्यापारी बँका स्थापन केल्या. तसेच स्वदेशी चळवळ व स्वातंत्र्य लढ्यामुळे अनेक ऐतदेशीय व्यक्तीने व्यापारी बँका स्थापन केल्या. अनेक व्यापारी बँकेच्या स्थापनेमुळे त्यांच्या प्रगतीबरोबरच पैसा आणि पतपैसा याचा देशातील वापर वाढला. त्यामुळे भारतात अशा बँकावर व तिच्या व्यवहारावर नियंत्रण ठेवून पैशाची जबाबदारी स्विकारणाऱ्या बँकेची आवश्यकता वाटू लागली. इ.स. १८७३ मध्ये श्री वॉरन हेस्टिंग्ज' यांनी लिहिलेल्या पत्रात भारतात मध्यवर्ती बँक स्थापन करावे असे नमुद केले होते. त्यानुसार भारतात मध्यवर्ती बँक स्थापन करण्याचा पहिला प्रयत्न झाला. त्यानंतर अनेक अर्थत गांनी, विचारवंतानी व राज्यकर्त्यांनी मध्यवर्ती बँक स्थापन करण्याच्या शिफारशी केल्या. सन १९१३ मध्ये 'चेंबरलीन आयोगा' चे सदस्य लॉर्ड केन्स यांनी भारतासाठी मध्यवर्ती बँक निर्मितीची आवश्यकता स्पष्ट केली होती.

१९२१ मध्ये पुन्हा एकदा मध्यवर्ती बँक स्थापण्याच्या हालचालींना वेग आला. यावर्षी तीन प्रेसिडेन्सी बँकेच्या एकत्रीकरणातून 'इंपीरियल बँक ऑफ इंडियाची' स्थापना करण्यात आली. ही बँक खाजगी व व्यापारी स्वरूपाची होती. मध्यवर्ती बँकेचे अनेक कार्ये या बँकेकडे सोपविण्यात आले होते. परंतु पैशाची निर्मिती सरकारकडून करण्यात येत होती. पैशाची निर्मिती, पत नियंत्रण, बँक व्यवसायावरील नियंत्रण पद्धतीवर हिल्टन यंग कमिशनने' टीका करून दोन्ही कार्य करणारी एक स्वतंत्र मध्यवर्ती बँकेची निर्मिती करावी अशी शिफारश केली. या कमिशनने मध्यवर्ती बँकेची रचना आणि कार्ये याबाबत अहवाल सादर केला होता. तसेच या बँकेचे नाव 'रिझर्व्ह बँक ऑफ इंडिया' असावे अशी सुद्धा शिफारस केली होती. परंतु या अहवालाची प्रत्यक्ष अंमलबजावणी होवू शकली नाही.

इ.स. १९३१ मध्ये सेंट्रल बैंकिंग इन्क्वायरी कमिटीने (Central Bank ing Enquiry Committee १९३१) रिर्झव्ह बँकेच्या स्थापनेबाबत शिफारस केली. या कमिशनच्या शिफारशी विचारात घेवून १९३४ च्या Reserve Bank of India Act नुसार 'रिझर्व्ह बँक ऑफ इंडियाची स्थापना करण्या संदर्भात कायदा सहमत करण्यात आला. त्यानुसार १ एप्रिल १९३५ मध्ये 'रिझर्व्ह बँक ऑफ इंडियाची स्थापना करण्यात आली.

सुरुवातीच्या काळात ही बँक खाजगी मालकीची होती. पण देशातील मध्यवर्ती बँक ही सरकारच्या मालकीची असावी असे विचार पुढे येवू लागले. कारण मध्यवर्ती बँकेला सरकारची आर्थिक उद्दिष्ट्ये पूर्ण करावी लागतात, देशातील व्यापारी बँका व तिच्या वित्तीय व्यवहारावर नियंत्रण ठेवावे लागते. पण ही बँक खाजगी स्वरूपाची असल्या कारणाने त्यावर अनेक बंधने होते. तसेच देशातील बँक प्रणालीवर नियंत्रण ठेवण्यासाठी देण्यात आलेले अधिकार अपुरे पडत होते. त्यामुळे मध्यवर्ती बँकेच्या कार्यावर अनेक मर्यादा पडत होत्या, म्हणून मध्यवर्ती बँक सरकारच्या मालकीची असावी असे वाटू लागले. त्यामुळे सन १९४८ मध्ये रिझर्व्ह बँकेच्या राष्ट्रीयकरणाचा कायदा करण्यात आला आणि इ.स. १९४९ पासून मध्यवर्ती बँक ही सरकारच्या मालकीची झाली. रिझर्व्ह बँकेच्या सरकारी मालकीमुळे संपूर्ण बँक व्यवसायावर प्रभावी नियंत्रण ठेवण्यासाठी तिला व्यापक प्रमाणात अधिकार प्राप्त झाले.

• मध्यवर्ती बँकाचा अर्थ आणि व्याख्या : (Hearing and Definition of Central Bank) :

मध्यवर्ती बँकेला भारतीय रिझर्व्ह बँक (RBI) असेही म्हणतात. मध्यवर्ती बँक बँकांची बँक आहे म्हणून या बँकेला केंद्रीय बँक असेही म्हणतात. देशातील इतर बँकांच्या कार्यापेक्षा मध्यवर्ती बँकेची कार्ये वेगळ्या स्वरूपाची आहेत. जसे सरकारची बँक या नात्याने सरकारी धोरणाची अंमलबजावणी करणे, सरकारला बाजारपेठेत कर्ज उपलब्ध करून देणे, सरकारच्या वतीने कर्जाची हमी घेणे. नवीन चलनाची निर्मिती करणे, इतर बँकेचा शेवटचा त्राता म्हणून कार्य करणे, मार्गदर्शन करणे, एकंदर देशातील एकूण बँकींग आणि मौद्रीक व्यवस्थेचा विकास करण्याचे कार्य मध्यवर्ती बैंक करते. त्यामुळे मध्यवर्ती बँक इतर बँकेपेक्षा वेगळी आहे. तिचे स्वरूप समजावून घेण्यासाठी मध्यवर्ती बँकेचा अर्थ व व्याख्या पहाणे आवश्यक आहे. विविध अर्थतज्ञांनी मध्यवर्ती बँकेच्या वेगवेगळ्या व्याख्या केल्या आहेत. त्यातील महत्त्वपूर्ण व्याख्या पुढील प्रमाणे सांगता येतात. 

१) प्रा. सॅम्युलसन :

"मध्यवर्ती केंद्रीय बँक म्हणजे अशी बँक की जिच्या मदतीने सरकार आपले देणे-घेण्याचे व्यवहार पूर्ण करीत असते, देशातील सर्वच व्यापारी बँकाच्या कार्यात सुसूत्रता आणते आणि देशातील पतपैशाचे नियंत्रण इत्यादी कार्य करते.

२) W.A. Shaw :

 "मध्यवर्ती बँक म्हणजे पतनियंत्रण करणारी सर्वोच्च संस्था होय. " 

३) स्मिथच्या मते :

"मध्यवर्ती बँक म्हणजे कायद्याने कागदी चलन निर्माण करण्याचा आणि नष्ट करण्याचा अधिकार असलेली मक्तेदार होय."

४) प्रा. केन्टच्या मते : 

"मध्यवर्ती बँक म्हणजे, जिला सर्वसामान्य लोकांच्या कल्याणाचा विचार करून चलन संख्येत वाढ व घट करण्याचे कार्य करावे लागते. " 

(५) प्रा. सेअर :

 "केंद्रीय मध्यवर्ती बँक म्हणजे सरकारचा आर्थिक व्यवहार सांभाळणारी तसेच सरकारच्या आर्थिक धोरणांची अंमलबजावणी करणारी संस्था होय."

६) प्रा. क्राऊथर : 

""अर्थव्यवस्थेतील चलनविषयक किंवा मौद्रिक स्थैर्य टिकवून आर्थिक विकासाला प्रोत्साहन देणारी संस्था म्हणजे मध्यवर्ती बँक होय."

मध्यवर्ती बँकेच्या वरील सर्व व्याख्या असल्या तरी त्यातील कोणतीही व्याख्या परिपूर्ण नाही. कारण त्या मध्यवर्ती बँकेच्या कोणत्या तरी एका कार्याचा विचार करतात. म्हणून मध्यवर्ती बँकेची समर्पक व्याख्या खालीलप्रमाणे करता येईल.

"देशाचा आर्थिक विकास योग्य दिशेने आणि जलद गतीने घडून यावा यासाठी देशाच्या चलनव्यवस्था बँकिंग आणि पतव्यवस्थेचे संचालन आणि नियमन करण्याऱ्या बँकेला मध्यवर्ती बँक असे म्हणतात. *

भारतीय मध्यवर्ती बँकेचे कार्ये स्पष्ट करा.

उत्तर :

मध्यवर्ती बँकेची कार्ये (Function of Central Bank) :- 

वेळोवेळी कायदे करून प्रत्येक देशानी मध्यवर्ती बँकेला मोठ्या प्रमाणात अधिकार दिले आहेत. त्यामुळे ती एक देशातील सर्वोच्च, सर्वशक्तीमान संस्था बनली आहे. देशाच्या सर्वांगीण विकासाची जबाबदारी मध्यवर्ती बँकेवर आपोआप येवून पडली आहे. त्यामुळे मध्यवर्ती बँकेला वेगवेगळ्या प्रकारची कार्ये करावी लागतात. प्रत्येक देशातील बँकेचे कार्ये देशपरत्वे वेगवेगळ्या प्रकारचे असल्याचे दिसून येते. परंतु त्यापैकी काही कार्ये सर्वच देशात मध्यवर्ती बँक करीत असल्याचे दिसून येते. ती कार्ये पुढील प्रमाणे सांगता येतात.

१) कागदी चलनाची निर्मिती करणे :

सुरूवातीला १९ व्या शतकात कागदी चलन व नोटा छापण्याचा अधिकार निवडक व्यापारी बँकेला होता. परंतु त्यात अनेक दोष होते. त्यामुळे सरकारने नोटा निर्मितीचा अधिकार स्वत:कडे घेतला. परंतु त्यातही अनेक दोष आढळून आले. म्हणुन सर्वप्रथम इंग्लंडमध्ये सन १८८४ मध्ये 'बँक ऑफ इंग्लंडला' कागदी चलन निर्मितीचा एकाधिकार देण्यात आला. आज कागदी चलनाधी निर्मिती करणे हे मध्यवर्ती बँकेचे अत्यंत महत्त्वाचे कार्ये समजले जाते. भारतातही चलन निर्माण करण्याचा अधिकार मध्यवर्ती बँकेला देण्यात आला आहे. भारतात एक रूपयाची नोट सोडून इतर सर्व नोटाची निर्मिती मध्यवर्ती बँक करते.

रिझर्व्ह बँक अधिनियम २४ अंतर्गत २, ५, १०, २०, ५०, १००, ५०० आणि १,००० मुल्यांच्या नोटांची निर्मिती केली जाते. सन १९७८ पासुन १,००० मुल्यांची नोट बंद केली आहे. आता पुन्हा ती चलनात आणली आहे.

मध्यवर्ती बँकेने निर्माण केलेले चलन हे विधिग्राह्य असते. मध्यवर्ती बँकेला चलन निर्मिती करताना आधार घ्यावा लागतो. आज ज्या पद्धतीने कागदी चलन निर्माण केले जाते त्या पद्धतीने पूर्वी कागदी चलन निर्माण केले जात नव्हते. सुरुवातीच्या काळात जेव्हा कागदी चलनाची पद्धती स्विकारली तेंव्हा लोकांचा या पद्धतीवर विश्वास बसावा यासाठी संपूर्ण परिवर्तनीय पद्धत स्विकारली गेली. या पद्धतीत जेवढ्या मुल्याचे कागदी चलन छापावयाचे आहे तेवढ्या किंमतीचे सोने सरकारला मध्यवर्ती बँकेत गहाण ठेवावे लागत असे. या पद्धतीत पैशाचा पुरवठा संपूर्ण अलवचिक होता. कारण सरकारला पैशाची आवश्यकता असली तरी सोन्याशिवाय पैसा निर्माण करता येत नव्हता म्हणुन सरकारने ही पद्धत सोडून दिली.

त्यानंतर सरकारने कागदी चलन निर्माण करण्यासाठी 'प्रमाण पद्धतीचा' अवलंब केला. या पद्धतीत जेवढ्या किंमतींच्या कागदी चलनाची निर्मिती करावयाची असेल त्याच्या विशिष्ट प्रमाणात (सरकारने ठरवून दिलेल्या) सोने मध्यवर्ती बँकेत ठेवावे लागत असे. उदा. हे विशिष्ट प्रमाण २५ टक्के असेल तर सरकारला १०० कोटीचे चलन छापण्यासाठी २५ कोटी किंमतीचे सोने ठेवावे लागत: ही पद्धत पूर्वीपेक्षा लवचिक असून सोन्यात बचत करणारी आहे. आधुनिक विचारसरणीनुसार देशाचे चलन व सोन्याचा साठा यांचा संबंध

ठेवण्याचे कारण नाही. देशाच्या अर्थव्यवहाराबरोबर चलन पुरवठा बदलता हवा. तसेच लोकांचा सरकारवर जोपर्यंत विश्वास आहे तोपर्यंत मध्यवर्ती बँकेला चलन व सोन्याचा साठा यांचा संबंध ठेवण्याची गरज नाही. केवळ सरकारने चलनाची एक कमाल मर्यादा ठरवून द्यावी. तसेच अलीकडच्या काळात कल्याणकारी राज्याच्या संकल्पनेमुळे व सरकारच्या विविध कार्यामुळे मोठ्या प्रमाणात पैशाची गरज भासू लागली. तेंव्हा देशातील कागदी चलन लवचिक असावे अशी कल्पना पुढे आली. त्यातून किमान साठा पद्धत (Minumum Stock System) पुढे आली.

भारतात १९५६ मध्ये 'किमान साठा' पद्धतीचा अवलंब करण्यात आला. या पद्धतीत सरकारने ठरवून दिलेल्या सोन्याच्या साठ्यावर मध्यवर्ती बँक सरकारला कितीही चलनाचा पुरवठा करते. उदा. या पद्धतीनुसार रिझर्व्ह बँक सोने, चांदी, विदेशी चलन मिळून २०० कोटी रूपयांचा निधी ठेवते. यापैकी ११५ कोटी रूपयाचे सोने आणि ८५ कोटी रूपयाचे विदेशी चलन ठेवावे लागते. (११५ + ८५ = २०० कोटी)

ही पद्धत अत्यंत लवचिक स्वरूपाची आहे. त्यामुळे या पद्धतीनुसार सरकारला वाटेल तेवढे चलन निर्माण करता येते. मध्यवर्ती बँकेला चलन निर्मितीची मक्तेदारी मिळाल्यामुळे चलनात एकरूपता, सुरक्षितता आणि सार्वत्रिकता आली आहे. लोकांच्या विश्वासाला हे चलन पात्र ठरले आहे. तसेच असे चलन निर्माण करण्याचा खर्च कमी असल्यामुळे मध्यवर्ती बँकेला मिळणारा नफा देशाच्या आर्थिक विकासासाठी वापरून प्रगती साधता येते.

भारतात रोख पैशाचा वापर जास्त असल्यामुळे अर्थव्यवस्थेत कागदी चलनाला मागणी मोठ्या प्रमाणात आहे. भारताला दरवर्षी ६.५०० टन कागद कागदी चलन छापण्यासाठी लागतो. त्यापैकी ४,५०० टन कागदाचे उत्पादन देशात होते व उर्वरीत २००० टन कागद परदेशातून आयात केला जातो. 

२) सरकारची बँक म्हणून कार्ये करणे : (Banker of the Government):- 

मध्यवर्ती बँकेला सरकारची बँक असे म्हणतात. कारण सर्वसामान्य बँका आपल्या ग्राहकासाठी जी विविध कार्ये करतात ती सर्व कार्ये मध्यवर्ती बँक केंद्र सरकार आणि राज्यसरकार यांच्यासाठी करते. ती सरकारला वित्तीय एजंट वा आर्थिक सल्ला देण्याचे कार्ये करते. थोडक्यात मध्यवर्ती बँक सरकारसाठी जी कार्ये करते त्यापैकी काही महत्त्वाची कार्ये पुढीलप्रमाणे सांगता येतात.

१) सरकारच्या ठेवी सांभाळणे :

 देशातील राज्य व केंद्र सरकार आपल्या विविध प्रकारच्या ठेवी मध्यवर्ती बँकेत ठेवीच्या स्वरूपात जमा ठेवतात. या ठेवी सांभाळण्याचे व त्यांचा हिशोब ठेवण्याचे कार्ये मध्यवर्ती बँक करते. मध्यवर्ती बँक या ठेवीवर सरकारला कोणत्याही प्रकारचे व्याज देत नाही. परंतु त्याच्या मोबदल्यात सरकारला विविध प्रकारच्या सोयी सुविधा उपलब्ध करून देतात. 

● थोडक्यात, व्यापारी बँका जशा सर्वसामान्य व्यक्तीच्या ठेवी, बचती स्विकारतात तशाच प्रकारचे कार्ये 'मध्यवर्ती बँक' सरकारसाठी करते.

२) सरकारच्या वतीने देणे देऊन टाकणे :- 

कल्याणकारी राज्यामुळे सरकारच्या खर्चात मोठ्या प्रमाणात वाढ झाली आहे. त्यामुळे राज्य व केंद्र सरकारला अंतर्गत व बर्हीगत स्वरूपाची देणी द्यावी लागते. सरकारच्या वतीने अशी देणी देण्याचे कार्य मध्यवर्ती बँक करते.

३) सरकारच्या वतीने पैसे स्विकारणे : 

केंद्र व राज्य सरकारला विविध मार्गाने उत्पन्न मिळत असते. कर, दंड, फी, कोर्ट स्टॅप इत्यादी. सरकारच्या उत्पन्नाचे मार्ग आहेत या मार्गाद्वारे येणाऱ्या रक्कमा सरकारच्या वतीने गोळा करण्याचे कार्य मध्यवर्ती बँकेला करावे लागते. 

(४) आंतरराष्ट्रीय व्यवहारात सरकारचे प्रतिनिधीत्व करणे :

 जागतीकीकरणामुळे जगाची बाजारपेठ एकच झाली आहे. अनेक राष्ट्र एकमेकांच्या अगदी जवळ आले आहेत. त्यामुळे त्यांच्यात मोठ्या प्रमाणात आंतरराष्ट्रीय व्यवहार होत आहेत. त्यातून एकमेकांच्या गरजा, देणी-घेण्याची व्यवहारात मोठ्या प्रमाणात वाढ झाली आहे. अशा देण्या-घेण्याचा व्यवहार सुरळीतपणे पार पाडण्यासाठी सरकारची प्रतिनिधी म्हणून मध्यवर्ती बँक सर्व कार्ये पहाते. म्हणून सरकारच्या वतीने आंतरराष्ट्रीय व्यवहारात प्रतिनिधीत्व करते.

५) सरकारच्या वतीने परकीय चलन उपलब्ध करून देणे आंतरराष्ट्रीय व्यापारामुळे सरकारला व उद्योगपतीला मोठ्या प्रमाणात परकीय चलनाची आवश्यकता आहे, असे मुल्यवान परकीय चलन उपलब्ध करून देण्याची प्रमुख जबाबदारी सरकारने मध्यवर्ती बँकेवर सोपवली आहे. त्यामुळे मध्यवर्ती बँक सरकार व देशातील लोकांची परकीय चलनाची मागणी लक्षात घेवून त्यांना ती पुरवठा करण्याचे कार्ये करते.

६) सरकारच्या वतीने कर्ज उभारणे:- 

सरकारला अनेक योजना राबविण्यासाठी दीर्घ मुदतीच्या कर्जाची आवश्यकता असते. सरकारसाठी अशी कर्ज राष्ट्रीय व आंतरराष्ट्रीय बाजारपेठेत उभे करण्याची कार्ये मध्यवर्ती बँक करते म्हणजे मध्यवर्ती बँक सरकारच्या वतीने दीर्घ व मध्यम मुदतीची कर्ज बाजारपेठेत उभारून सरकारला पुरविते.

७) आर्थिक सल्ला देणे :- 

मध्यवर्ती बँकेजवळ अनेक तज्ञ व्यक्ती असतात. त्यांच्या ज्ञानाचा फायदा राज्य व केंद्र सरकारला व्हावा म्हणुन, देशातील आर्थिक परिस्थितीनुसार सरकारला आर्थिक सल्ला देण्याचे काम मध्यवर्ती बँक करते.

 ८) सरकारचे वित्तीय एजंट म्हणून कार्ये करणे :- 

मध्यवर्ती बँक राष्ट्रीय व आंतरराष्ट्रीय व्यवहारात सरकारचे वित्तीय एजंट म्हणुन कार्ये करते. जसे सरकारच्या वतीने बाजारपेठेत नवीन कर्जाची उभारणी करणे, सरकारच्या वतीने कर्जाची परतफेड करणे, सरकारच्या वतीने करार करणे इ. स्वरूपाची कार्य सरकारी एजंट म्हणून मध्यवर्ती बँक करते.

थोडक्यात वरील स्वरूपाची अनेक कार्ये मध्यवर्ती बँक सरकारची बँक म्हणून करत असते.

३. बँकांची बँक (Banker's Bank)

बँकांची बँक या नात्याने मध्यवर्ती बँकेला बँकींग प्रणालीत अत्यंत महत्त्वाचे व वरचे स्थान आहे. देशातील बँक प्रणाली सुढ व विकसीत करण्याची प्रमुख जबाबदारी मध्यवर्ती बँकेची आहे. त्यामुळे ती इतर बँकेशी स्पर्धा करीत नाही. उलट त्यांना वेळोवेळी मार्गदर्शन, गरज पडेल तेंव्हा तत्परतेने मदत करतो. म्हणुन मध्यवर्ती बँकेला इतर बँकेचा मित्र, तत्वचिंतक व मार्गदर्शक (Friend, Philosopher and Guide) असे म्हणतात. या नात्याने मध्यवर्ती बँक पुढील प्रमाणे कार्ये करते.

1) इतर बँकेच्या ठेवीचे रक्षण करणे :-

 देशातील प्रत्येक व्यापारी बँकेला कायद्यानुसार आपल्याजवळील रोख रक्कमेच्या विशिष्ट प्रमाणात रक्कम मध्यवर्ती बँकेजवळ ठेवावी लागते. त्या रक्कमेला राखीव निधी प्रमाण असे म्हणतात. अशा राखीव निधीचे कमाल आणि किमान प्रमाण ३ ते १५ टक्के असते. मध्यवर्ती बँक वेळोवेळी या प्रमाणात बदल करून व्यापारी बँकेच्या पतव्यवहारावर नियंत्रण ठेवण्याचे काम करते.

अशी व्यापारी बँकेने मध्यवर्ती बँकेजवळ रोख रक्कम ठेवल्यामुळे, मध्यवर्ती बँकेजवळ मोठ्या प्रमाणात रोखनिधी जमा होतो. या निधीमधून मध्यवर्ती बँक इतर बँकांना अर्थसाह्य करतात. एक प्रकारे मध्यवर्ती बँक बँकांची बँक या नात्याने व्यापारी बँकेच्या ठेवीचे रक्षण करण्याचे कार्य करते.

II) संकटकाळात मदत करणे :- 

जेव्हा व्यापारी बँकेवर आर्थिक संकट येते तेंव्हा लोकांचा व्यापारी बँकेवरील विश्वास उडूनजावू नये म्हणुन मध्यवर्ती बँक अशा वेळी व्यापारी बँकेला मदत करते. म्हणुन बेजहॉट यांनी मध्यवर्ती बँकेला 'निर्वाणीचा किंवा ऋणदाता' (Lender of the last Resort) म्हटले आहे. ‘आत्यंतिक गरज असल्याशिवाय मदत मागू नये. म्हणून या दराला 'शासक दर' (Penal Rate) असे म्हणतात. मध्यवर्ती बँक व्यापारी बँकेच्या रोख्याचे व हुंड्याचे पुनर्वटन करून व सरकारी रोखे खरेदी करून व्यापारी बँकांना संकट काळात मदत करते.

III) व्यापारी बँकाच्या कारभारावर नियंत्रण ठेवणे :- 

संकटात सापडलेल्या बँकानाच मदत करणे येवढेच मध्यवर्ती बँकेचे कार्ये नाही तर सर्वसामान्य परिस्थितीतही बँकांच्या दैनंदिन व्यवहारावर बारकाईने लक्ष ठेवून त्यांना मार्गदर्शन करणे, अयोग्य मार्गापासून त्यांना परावृत्त करणे, यासाठी मध्यवर्ती बँक बँकांकडून आठवडी, मासीक, त्रैमासिक व वार्षिक विवरणे मागवून त्यांच्या कारभारावर नियंत्रण ठेवण्याचे कार्य करते.

IV) समाशोधन गृहाची व्यवस्था करणे :-

 मध्यवर्ती बँक व्यापारी बँकासाठी समाशोधन गृह म्हणून कार्ये करते. ग्राहकांनी आपल्या बँकेवर काढलेले चेक दुसऱ्या बँकेत जमा होतात. अशी देणी देण्यासाठी प्रत्येक बँकेला मोठ्या प्रमाणात रोख रक्कम स्वत:जवळ ठेवावी लागते. परंतु अशी देणे परस्पर फेडली तर रोख पैशाची आवश्यकता लागणार नाही. या उद्देशाने मध्यवर्ती बँक समाशोधन गृह स्थापन करते.

(IV) व्यापारी बँकांना मार्गदर्शन करणे : 

मध्यवर्ती बँक व्यापारी बँकांना वेळोवेळी मार्गदर्शन करते. त्यांच्या कार्यावर बारकाईने लक्ष ठेवून त्यांचे आर्थिक व्यवहार सुरळीतपणे चालविण्यासाठी सर्व प्रकारची मदत करते. त्यामुळे व्यापारी बँकाला योग्य मार्गदर्शन मिळून त्यांचा आर्थिक विकास होतो. थोडक्यात मध्यवर्ती बँक इतर बँकासाठी वरील प्रकारचे कार्य करते. म्हणुन मध्यवर्ती बँकेला बँकांची बँक असे म्हणतात.

४) व्यापारी बँकांच पतनिर्मितीवर नियंत्रण :

व्यापारी बँकांनी निर्माण केलेल्या पैशाला पतपैसा असे म्हणतात. व्यापारी बँका त्यांच्याजवळ असलेल्या रोख रक्कमेच्या आधारावर त्यांच्या कितीतरी जास्त पटीने पतपैसा निर्माण करतात. परंतु कधी कधी भरमसाठ नफा मिळविण्याच्या उद्देशाने व्यापारी बँका प्रमाणापेक्षा अधिक प्रमाणात पतपैसा निर्माण करतात. त्यामुळे देशातील चलनाचा पुरवठा मोठ्या प्रमाणात वाढून देशातील चलनाचा पुरवठा मोठ्या प्रमाणात वाढते. देशातील किंमत पातळी वाढून स्फीतीचे चक्र सुरू होते. त्याचा अर्थव्यवस्थेवर विपरीत परिणाम पडतो. म्हणून मध्यवर्ती बँककेचे पतनिर्मितीवर नियंत्रण ठेवणे हे सर्वात महत्त्वाचे कार्य आहे. प्रा. डिकॉक यांच्या मते, मध्यवर्ती बँकेच्या या एकाच कार्यात इतर सर्व कार्ये समाविष्ट होतात. मध्यवर्ती बँक मात्रात्मक व गुणात्मक साधनाचा वापर करून किंमत पातळी, विदेशी विनीमय दरात स्थैर्य प्रस्थापित करून आर्थिक विकासाला पोषक वातावरणाची निर्मिती करतात. 

५) बैंक प्रणाली अधिनियम तयार करणे :

लोकांचा देशातील बँक प्रणालीवर विश्वास असावा व बँकेला आपले सर्व व्यवहार सुरळीत व व्यवस्थितपणे चालविता यावेत म्हणून मध्यवर्ती बँक काही अधिनियम तयार करते. त्यानुसार मध्यवर्ती बँकेला पुढीलप्रमाणे कार्ये करावी लागतात.

।) बँकांना परवानगी देणे:- 

भारतीय बँक अधिनियम १९४९ च्या कलम २२ अंतर्गत देशातील प्रत्येक बँकेला परवानगी देण्याचा अधिकार मध्यवर्ती बँकेला देण्यात आला आहे. मध्यवर्ती बँक बँकेची आर्थिक स्थिती लक्षात घेवून जी बँक ठेवीदाराच्या ठेवीचे संरक्षण करेल, पतनिर्मिती करेल, व कर्ज वसुली करू शकेल अशाच बँकांना परवानगी देते. मध्यवर्ती बँकेच्या परवानगीशिवाय कोणालाच बँका स्थापन करता येत नाहीत. म्हणजे देशातील बँकेची संख्या मध्यवर्ती बँकेच्या धोरणावर अवलंबून असते.

II) बँकांचे व्यवस्थापन करणे :-

 व्यापारी बँकाच्या व्यवस्थापणात हस्तक्षेप करण्याचा अधिकार कायद्याने मध्यवर्ती बँकेला देण्यात आला आहे. मध्यवर्ती बँक देशातील सर्व व्यापारी बँकाचे व्यवस्थापण करण्याचे कार्य करते. एखाद्या बँकेचे व्यवस्थापण मध्यवर्ती बँकेच्या नियमाप्रमाणे चालू नाही असे निदर्शनास आल्यास बँक अधिनियमातील कलम १० नुसार अशा बँकेचे सर्व व्यवस्थापन रिझ र्व बँक स्वतःकडे घेते.

III) शाखांचा विस्तार करणे :- 

भारतीय बँक अधिनियम, १९४९ च्या कलम २३ नुसार व्यापारी बँकांना आपल्या नवीन शाखाची निर्मिती किंवा शाखांचे स्थलांतर, विस्तार करण्यासाठी मध्यवर्ती बँकेच्या परवानगीची आवश्यकता असते. त्यामुळे देशातील बँकाच्या शाखा विस्तार करण्याची प्रमुख जबाबदारी मध्यवर्ती बँकेची असते.

IV) बँकाचे विलीनीकरण करणे :-

 बँक अधिनियम १९४९ च्या कलम ३८ नुसार बँकांच्या विलीनीकरणाचा अधिकार मध्यवर्ती बँकेला देण्यात आलेला आहे. ज्या व्यापारी बँकांची आर्थिक स्थिती अतिशय खालावली आहे. त्यामध्ये सुधारणा होण्याची कोणतीच शक्यता नाही. अशावेळी अशा बँकेचे इतर आर्थिकदृष्ट्या सक्षम बँकेत विलीनीकरण करण्याचा निर्णय मध्यवर्ती बँक घेते. मात्र विलीनीकरण करताना बँकेची सद्यस्थिती, विलीनीकरणा संदर्भातील प्रस्ताव, आज्ञापत्रक, उच्च न्यायालयात सादर करावे लागते.

IV) व्यापारी बँकाचे निरीक्षण करणे :- 

भारतीय बँक अधिनियम १९४९ च्या कलम ३५ नुसार मध्यवर्ती बँकेला देशातील व्यापारी बँकांचे निरीक्षण करण्याचा अधिकार देण्यात आला आहे. व्यापारी बँकाजवळील राखीव भांडवल, नगदी ठेव, ॠण व इतर व्यवहारावर मध्यवर्ती बँक कोणत्याही वेळी निरीक्षण करू शकते. निरीक्षणात कांही त्रुटी आढळल्यास बँकांना तशा सुचना करते. त्यानंतरही त्रुटी दूर न झाल्यास अशा बँकावर कार्यवाही करते.

६) देशाचा अंतिम कोष धारण करणे :

केंद्रीय बँक ही मध्यवर्ती बँक (अधिकोष) आहे. त्यामुळे देशाचा कोष ठेवण्याचे कार्य मध्यवर्ती बँकेला करावी लागतात. याचा अर्थ असा की, जेंव्हा लोकांना इतरत्र मदत मिळू शकत नाही, तेव्हा ज्यातून मौद्रिक मदत उपलब्ध होऊ शकेल असा कोष केंद्रिय बँकेजवळ असला पाहिजे. जुन्या काळात सुवर्ण प्रमाण अस्तित्त्वात असताना हा कोष प्रामुख्याने सोने व चांदी यांच्या रूपात ठेवीत असत. मात्र आता सुवर्ण प्रमाण तुटल्यानंतर असा कोष विदेशी चलनाच्या स्वरूपात ठेवला जातो. हा कोष अद्यावत ठेवण्याची जबाबदारी मध्यवर्ती बँकेवर असते.

७) चलन पद्धतीची व्यवस्था पहाणे : 

कायद्याने देशातील मध्यवर्ती बँकेला मोठ्या प्रमाणात अधिकार दिले आहेत. देशात चलनाची निर्मिती करणे आणि चलन नष्ट करण्याचा सर्वात मोठा अधिकार मध्यवर्ती बँकेला मिळाला आहे. त्याआधारे देशातील चलन व्यवस्था सुरळीत चालविण्याची प्रमुख जबाबदारी मध्यवर्ती बँकेवर आहे. लोकांचा चलनावरील विश्वास कायम राहावा, अर्थव्यवस्थेत मोठ्या प्रमाणात भाववाढ व भावघट होवू नये. पैशाचे मुल्य स्थिर ठेवणे, विदेशी विनीमयाचा दर स्थिर ठेवण्याचे म्हणजे एकंदर चलन व्यवस्था सुरळीत चालविण्याचे कार्य मध्यवर्ती बँकेला करावी लागते. त्यामुळे मध्यवर्ती बँक नवीन चलनाची व आवश्यकता नसल्यास जुन्या चलनातील नोट काढून टाकून चलनव्यवस्था सुरळीत चालविण्याचे कार्य करते. 

८) आर्थिक आकडेवारी व इतर उपयुक्त माहिती प्रसिद्ध करणे :

मध्यवर्ती बँकेला आपले नितीधोरण ठरविण्यासाठी अर्थव्यवस्थेतील विविध घटकाची माहिती गोळा करावी लागते. अशी माहिती मध्यवर्ती बँकेच्या नियंत्रणाखाली असलेल्या संस्था करतात. राष्ट्रीय उत्पन्न, दरडोई उत्पन्न, परकीय कर्ज, व्याजदर विविध क्षेत्राचे उत्पादन इत्यादी माहितीचा उपयोग सरकार व मध्यवर्ती बँकेला आपले धोरण ठरविण्यासाठी होतो. त्यामुळे मध्यवर्ती बँक अशी आकडेवारी गोळा करून रिझर्व्ह बँक बुलेटीन मध्ये प्रकाशित करते. तसेच इतर अनेक प्रकाशने प्रकाशित करून मध्यवर्ती बँक आर्थिक माहिती पुरवीत असते. 

९) आंतरराष्ट्रीय संस्थाशी संबंध ठेवणे :

जागतिक बँक, आंतरराष्ट्रीय नाणे निधी, आशियायी विकास बँका आदी आर्थिक संस्था जागतिक पातळीवर अविकसीत राष्ट्राच्या प्रगतीसाठी व आंतरराष्ट्रीय शोधनपद्धतीत सुधारणा घडवून आणण्यासाठी महत्त्वपूर्ण कार्ये करतात. त्यात सरकारच्या वतीने मध्यवर्ती बँकेला भाग घ्यावा लागतो व देशाच्या महत्तम लाभाच्या दृष्टीने योजना आखाव्या लागतात 

१०) आर्थिक नियोजनाला मदत करणे :

जागतिक दुसऱ्या महायुद्धानंतर जगातील अनेक राष्ट्रांनी नियोजनाचा मार्ग . स्विकारला. नियोजनाद्वारे एकाचवेळी देशातील सर्वच भागाचा समतोल विकास साधण्याची व्युहरचना आखली जाते. शेती, उद्योग, व्यापार, वाहतूक, दळणवळण इत्यादी क्षेत्राचा विकास साध्य करण्यासाठी एकाचवेळी मोठ्या प्रमाणात अर्थपुरवठ्याची आवश्यकता होती अशा दिर्घ कालावधीसाठी अर्थ पुरवठा करण्याची जबाबदारी मध्यवर्ती बँकेवर येवून पडली. तेंव्हा विकासासाठी सर्व क्षेत्रांना अर्थपुरवठा करण्याचे काम मध्यवर्ती बँकेला सर्व व्यापारी बँकाच्या सहकार्याने पार पाडण्याचे दिव्यकाम करावे लागले.

१२) शिक्षण व प्रशिक्षण देणे :-

 देशातील सर्व बँकेतील कर्मचाऱ्यांना बँकाच्या संदर्भातील वेळोवेळी शिक्षण व प्रशिक्षण देण्याचे कार्य मध्यवर्ती बँकेला करावे लागते. यासाठी मध्यवर्ती बँकेने मुंबई येथे 'बँक प्रशिक्षण महाविद्यालय' पूणे येथे कॉलेज ऑफ अॅग्रीकल्चरल बँक, तर चन्नई येथे 'स्टाफ ट्रेनिंग कॉलेज' स्थापन केले आहे. याशिवाय मुंबई, कोलकत्ता, चेन्नई व नवी दिल्ली येथे विभागीय •प्रशिक्षण केंद्र स्थापन केले आहे.

थोडक्यात वरील अनेक प्रकारची कार्ये देशातील केंद्रीय बँक म्हणून मध्यवती बँकेला करावी लागतात. काळाच्या ओघात बदलत्या परिस्थितीनुसार मध्यवर्ती बँकेच्या कार्यात व कार्याच्या स्वरूपात बदल झालेले दिसून येतात. वर्जित कार्ये :- मध्यवर्ती बँकेचे अर्थव्यवस्थेतील स्थान व त्यांच्या कार्यावरून

असे लक्षात येते की, ती एक देशातील अत्यंत सामर्थ्यशाली, सर्वशक्तीमान संस्था बनली आहे. वेळोवेळी कायद्यात बदल करून तिला अधिकच सामर्थ्यशाली संस्था बनविण्याचा प्रयत्न केलेला दिसून येतो. त्यामुळे मध्यवर्ती बँकेच्या हातात देशाचे कल्याण करण्याची जेवढी शक्ती आहे. तितकीच मिळालेल्या अधिकाराचा दुरूपयोग करून देशाचे प्रचंड नुकसान करण्याची शक्तीही आहे. त्यामुळे त्यांच्या व्यवहारावर कायद्याने कडक निर्बंध घातलेले असतात. सामान्यतः पुढील कार्ये करण्याची बंदी मध्यवर्ती बँकावर घातली जाते. त्या कार्याला वर्जित कार्ये असे म्हणतात.

1. ग्राहकापासून घेतलेल्या ठेवीवर व्याज देण्यास बंदी
2.  नफा कमविण्यासाठी कोणताही स्वतंत्र व्यवसाय करण्यास बंदी 
3.  वैयक्तिक पती (Credit) वर कर्ज देण्यास बंदी
4. निश्चित काळापेक्षा जास्त अवधीसाठी कर्ज देण्यास बंदी V. इतर देशाच्या कायद्याप्रमाणे वेळप्रसंगी इतरही निर्बंध घातले जाऊ शकतात.

Tag :-

  Think work vm Knowledge