भारतीय मध्यवर्ती बँकेची (RBI) रचना RBI चे आर्थिक वर्ष आणि व्यवस्थापन - Formation of Central Bank of India (RBI) Financial year and management of RBI

 भारतीय मध्यवर्ती बँकेची (RBI) रचना आणि व्यवस्थापन थोडक्यात सांगा ?

Formation of Central Bank of India (RBI) Financial year and management of RBI

उत्तर :

मध्यवर्ती बँकेची रचना आणि व्यवस्थापन (Structure of Management of Central Bank)

 रिझर्व्ह बँक ऑफ इंडिया अॅक्ट १९३४ नुसार १ एप्रिल १९३५ रोजी रिझर्व्ह बँक ऑफ इंडियाची मध्यवर्ती बँक म्हणून स्थापन झाली. रिझर्व्ह बँक ऑफ इंडिया अॅक्ट १९४८ नुसार १ जानेवारी १९४९ रोजी भारतीय रिझर्व्ह बँकेचे राष्ट्रीयकरण करण्यात आले. स्वातंत्र्यानंतर आर्थिक, सामाजिके, राष्ट्रीय हित लक्षात घेवून भारतीय रुपयाचे अंतर्गत आणि आंतरराष्ट्रीय मुल्य स्थिर ठेवणे, पतविषयक योग्य धोरण निश्चित करणे, बँकाचे रचनात्मक संघटन करून त्यांच्यातील अस्थिरता दूर करणे, संकटकाळात बँक व्यवसायाचे संरक्षण करणे, आर्थिक व्यवहारातील विविध प्रकारच्या समस्यांच्या निराकरणासाठी समस्या निरसन केंद्र स्थापन करणे, देशातील महत्त्वपूर्ण बाबीसंबंधी आकडेवारी गोळा करणे, पत नियंत्रण करणे, इत्यादी कारणासाठी भारतीय मध्यवर्ती बँकेची स्थापना करण्यात आली. वरील सर्व जबाबदारी पार पाडण्यासाठी व तिच्या कार्यात सुसुत्रपणा आणण्यासाठी रिझर्व्ह बँकेची रचना आणि व्यवस्थापण पुढीलप्रमाणे करण्यात आले आहे.

रिझर्व्ह बँकेचे संघटन प्रमुख तीन भागामध्ये विभागले आहे.

1.  केंद्रिय संचालक मंडळ (Central Board of Directors) 
2. स्थानिक मंडळ (Local Board) 
3. रिझर्व्ह बँक कार्यालय (Office of RBI)

सुरूवातीच्या काळात रिझर्व्ह बँकेचे मुख्यालय कलकत्त्याला होते. ते १९३७ मध्ये मुंबई येथे हालविण्यात आले. (मुख्यालय म्हणजे जिथे RBI चा गव्हर्नर बसतो आणि जिथे RBI ची धोरणे ठरविली जातात ते ठिकाण) मध्यवर्ती संचालन :

RBI ची सर्व धोरणे मध्यवर्ती संचालन मंडळ ठरविते. RBI कायद्याप्रमाणे भारत सरकार संचालक मंडळाची नियुक्ती करते. चार वर्षासाठी खालील सदस्य निवडले जातात.

A) कार्यालयीन संचालक :

पूर्णवेळ एक गव्हर्नर आणि चार डेप्युटी गव्हर्नर

 B) कार्यालयाबाहेरील संचालक :

शासनाने नामनिर्देशित केलेले विविध क्षेत्रातले १० संचालक आणि एक शासकीय प्रतिनिधी संचालक आणि चारही स्थानिक मंडळाचे चार संचालक असे साधारणत: २० संचालकाचे मध्यवर्ती संचालक मंडळ असते. सध्या (२०१४) खालीलप्रमाणे मध्यवर्ती संचालक मंडळ कार्यरत आहे.

A) गव्हर्नर २३ वे रघुराम राजन

B) डेप्युटी गव्हर्नर 

1.  डॉ. के.सी. चक्रवर्ती,
2. डॉ. सुबीर गोकर्ण
3. श्री. आनंद सिन्हा, 
4. श्री.एच.आर. खान

C) इतर सदस्य -

डॉ. अनिल काकोडकर, श्री. किरण कर्णिक, प्रो. एम.व्ही. राजीव गौडा,

श्री. वाय. एच. मालेगाम, श्री. अझीम प्रेमजी, श्री. कुमार मंगलम बिर्ला, श्री. दिपंकर गुप्ता, श्री. नजीर जंग, श्री. जी. एम. राव, कु. इला भट्ट,

डॉ. इंदिरा राजरामन, श्री. आर. गोपालन (सचिव, वित्त मंत्रालय)

C) कार्यालये व मंडळे : 

RBI चे मुख्य कार्याालय, मुंबई येथे असून कोलकत्ता, चेन्नई व नवी दिल्ली येथे विभागीय स्थानिक मंडळे आहेत. या मंडळामध्ये प्रत्येकी ५ सदस्यी मंडळ चार वर्षासाठी नियुक्त केलेले असते. ते क्षेत्रीय बँका आणि RBI मधील दुवा म्हणून काम पहाणे, स्थानिक बाबी मध्यवर्ती संचालक बोर्डापर्यंत पोहोचविण्याचे काम करते. सध्या देशात RBI ची २२ विभागीय कार्यालये नाहीत. तेथे SBI प्रतिनिधी म्हणून काम पहाते. 

RBI चे संचालक मंडळ :

• केंद्रीय संचालक मंडळ (२० संचालक)
• गव्हर्नर (एक)
• डेप्युटी गव्हर्नर (चार)
• अशकालीन संचालक (पंधरा )
• भारत सरकारकडून नेमीत (अकरा )
• स्थानिक सरकारकडून नेमीत (चार) स्थानिक मंडळ (एक)
• पुर्व विभाग (कोलकत्ता)
• श्चिम विभाग उत्तर विभाग दक्षिण विभाग (चन्नई)
• (मुंबई) (नवी दिल्ली)

 टिपा 

 RBI चे आर्थिक वर्ष 

उत्तर :

मध्यवर्ती बँकेचे आर्थिक वर्ष :-

 १ जुलै ते ३० जून या कालखंडाला मध्यवर्ती बँकेचे आर्थिक वर्ष असे म्हणतात. सर्वसाधारणपणे फेब्रुवारी महिन्यात केंद्राचा अंदाजपत्रक सादर केला जातो. मागील वर्षाचा वित्तीय आढावा म्हणून RBI एप्रिल महिन्यातच आपला वार्षिक चलन व पतधोरण (Annual Monetory and Credit Policy) अहवाल करते. कारण १ एप्रिल ते ३१ मार्च हे भारताचे आर्थिक वर्ष आहे. या अहवालाचे तीन तीन महिन्याने आढावा घेतला जातो. वेळेनुसार त्यात सुधारणा केली जाते. पहिला आढावा जुलैमध्ये घेतला जातो. याला First Review असे म्हणतात. दुसरा आढावा ऑक्टोबर महिन्यात घेतला जातो. याला 'Mid term Review' म्हणतात तर तिसरा आढावा जानेवारी महिन्यात घेतला जातो. याला 'Third Term Review' असे म्हणतात आणि शेवटी एप्रिलमध्ये पुन्हा वार्षिक चलन व पतधोरण (Annual Monetory and Credit Policy) अहवाल जाहीर करते. अशा प्रकारे मध्यवर्ती बँक सरकारच्या धोरणानुसार व अर्थव्यवस्थेतील परिस्थितीनुसार आपल्या अहवालात लवचिकता आणुन आर्थिक विकासाला चालना देण्याचे कार्ये करते.